भारतीय राजनीती और संविधान
राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ?
उत्तर - अनुच्छेद 360
भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है ।
भारतीय संविधान अपना अंतिम अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है?
उत्तर - भारत के लोग
संविधान अपना अधिकार भारत के लोगों से लेता है और इसे लोगों के नाम पर लागू किया गया है। यह प्रस्तावना से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है, “हम भारत के लोग।” इसके द्वारा हम इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वयं को सौंपते हैं।" इसका तात्पर्य यह है कि विधायिका द्वारा लोगों के प्रत्यक्ष अधिकार पर दावा नहीं किया जा सकता है | संविधान के तहत विधायिका एक प्रतिनिधि संस्था है लेकिन जनता ही सर्वोच्च होती है।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय लोगों को "एक ही स्रोत से प्राप्त एक साम्राज्य के तहत रहने वाले लोग" कहा था?
उत्तर - बी० आर० अम्बेदकर
डॉ. बी० आर० अम्बेडकर ने भारत के राज्यों का संघ होने के संबंध में निम्नलिखित बातें कही थीं। “संघ शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। मसौदा समिति यह स्पष्ट करना चाहती थी कि यद्यपि भारत को एक संघ बनना था, यह संघ राज्यों द्वारा संघ में शामिल होने के लिए एक समझौते का परिणाम नहीं था और यह कि संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी राज्य के पास कोई समझौता नहीं है। इससे अलग होने का अधिकार. हालाँकि प्रशासन की सुविधा के लिए देश और लोगों को अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन पूरा देश एक अभिन्न अंग है, इसके लोग एक ही स्रोत से प्राप्त एक साम्राज्य के तहत रहने वाले एकल लोग हैं।"
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा था?
उत्तर - अनुच्छेद 32
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था । इसे इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए प्रभावी तंत्र के बिना मौलिक अधिकार की घोषणा करना निरर्थक होगा
भारत के दूसरे राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे?
उत्तर - डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन
भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 1962 से 1967 तक अपनी सेवा प्रदान की थी | राधाकृष्णन एक दार्शनिक और शिक्षाविद् थे, । उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया था। बाद में उन्होंने भारत और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया और दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें व्यापक सम्मान मिला। राधाकृष्णन शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक थे और उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत वैध कागजात नहीं होने पर निम्नलिखित में से किस समूह को निर्वासित या कैद नहीं किया जा सकता है?
उत्तर - a और c
नागरिकता संशोधन अधिनियम, (CAA) 2019 के अनुसार केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई हैं, तथा 31 दिसम्बर 2014 से पहले भारत आए हों, नागरिकता के लिए पात्र हैं । इनके अलावा दुसरे धर्म के लोग नागरिकता के पात्र नहीं होंगे |
किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए 'संवैधानिक संशोधन विधेयक' पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है ?
उत्तर - ब्रोंज
भारत के संविधान में 24वें संशोधन ने भारत के राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो। यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया। 24वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बढ़ा दिया।
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है?
उत्तर - अनुच्छेद 214 से 231
भारत के संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 भारत में उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित हैं।
2004 में किस उच्च न्यायालय ने कहा कि जब हिरासत में किसी व्यक्ति को मतदान के लिए अयोग्य ठहराया जाता है, तो
उसे चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य ठहराया जाना चाहिए?
उत्तर - पटना उच्च न्यायालय
वर्ष 2004 में पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि जब हिरासत में किसी व्यक्ति को मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया
जाता है तो उसे चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
जनजातीय मामलों का नया मंत्रालय कौन से वर्ष बनाया गया था ?
उत्तर - 1999
अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित जाति से भिन्न हैं और उनकी समस्याएँ भी भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जाति से भिन्न हैं। वर्ष 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए एक नया जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया गया |
भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ शामिल हैं?
उत्तर - 12
भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें ऐसी जानकारी है जो संविधान के अनुच्छेदों का हिस्सा नहीं है। संविधान में भी 25 भाग और 448 अनुच्छेद हैं और इसमें 104 बार संशोधन किया गया है। जब इसे पहली बार लिखा गया था, तो यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान था, जिसमें 22 भागों में 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे।
भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?
उत्तर - 35 to कोई सीमा नहीं
संविधान का अनुच्छेद 58 भारत में राष्ट्रपति की योग्यताएँ निर्धारित करता है। ये योग्यताएं निम्नलिखित हैं:
वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
उसे लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए।
उसे संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद पर आसीन नही होना चाहिए।
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ?
उत्तर - 250
संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 बताई गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और अन्य 238 सदस्य राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।
लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय के अंतर्गत आता है?
उत्तर - केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय वर्ष 1956 में स्थापित हुआ था । इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप दोनों पर है। यह एर्नाकुलम में स्थित है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है ?
उत्तर - अनुच्छेद 112
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा | इसे बजट के नाम से जाना जाता है |
संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम उचित समय अंतराल क्या होना चाहिए ?
उत्तर - 6 महीने
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय समय अंतराल 6 महीने हो सकता है। दोनों सदनों को प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार बैठक के लिए बुलाया जाना चाहिए , और एक सत्र में उनकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उनकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए |
निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कुल एक ही राज्यसभा सीट है?
उत्तर - राजस्थान
भारत के सात राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में एक-एक राज्यसभा सीट है। एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक राज्यसभा सीट है. एक अन्य केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें हैं। 2024 तक किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है।
निम्नलिखित में से लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र क्या होनी चाहिए?
उत्तर - 25 वर्ष
किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना होगा: वह भारत का नागरिक होना चाहिए
उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार को अपने नामांकन के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है |
एक स्वतंत्र उम्मीदवार को दस प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल को कौन रद्द कर सकता है ?
उत्तर - राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा को उसके बाद की उद्घोषणा द्वारा किसी भी समय रद्द करने का अधिकार है। ऐसी उद्घोषणा के लिए किसी संसदीय प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को लोक की उद्घोषणा को रद्द करना होगा सभा ने इसकी निरंतरता को अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय, जिसे मूल रूप से मैसूर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, का नाम किस वर्ष बदला गया ?
उत्तर - 1973
कर्नाटक उच्च न्यायालय जिसे मूल रूप से मैसूर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था | वर्ष 1973 में इसका नाम बदल इसका नाम मैसूर उच्च न्यायालय किया गया | इसकी स्थापना वर्ष 1884 में हुई थी।
अनुसूचित जाति के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है ?
उत्तर - अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं है इसलिए अनुसूचित जाति के लिए पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों दोनों में सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान वहां लागू नहीं किया गया है। 2000 के संविधान (83वें संशोधन) अधिनियम ने राज्य के लिए इस आवश्यकता को हटा दिया। संविधान के अनुच्छेद 243 (एम) में एक नया खंड (3ए) जोड़ा गया, जिससे अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 243 (डी) के आवेदन से छूट मिल गई, जो पंचायतों में एससी और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीट आरक्षण से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है?
उत्तर - भारत का चुनाव आयोग
भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए एक अदालत के रूप में भी कार्य करता है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया गया है?
उत्तर - अनुच्छेद 338-बी
भारत के संविधान के अनुच्छेद 338-बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। जिसे 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इस संशोधन ने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया था | इस अनुच्छेद के माध्यम से आयोग एक वैधानिक निकाय न रहकर एक संवैधानिक निकाय बन गया।
लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पहली महिला कौन थी?
उत्तर - मीरा कुमार
मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं, इस पद पर वह 2009 से 2014 तक रहीं। श्रीमति मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से हैं। इन्होंने पंद्रहवीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गयी थी । इससे पहले उन्होंने मनमोहन सिंह की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार (2004-2009) में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी हैं ?
उत्तर - लोकसभा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामान्य रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वे एक टीम की तरह काम करते हैं । मंत्रीपरिषद एक इकाई के रूप में सरकार के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है, और उसे कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक पुल के रूप में कार्य करना होता है |
निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधान मंत्री बनने वाले पहले राजनेता थे ?
उत्तर - चौधरी चरण सिंह
चौधरी चरण सिंह किसी राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता थे। जुलाई 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश: अप्रैल 1967 - फरवरी 1968 और फिर 1970 में मुख्यमंत्री का पद संभाला। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा किसी राज्य (कर्नाटक) के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 1996 में पद पर रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए प्रधानमंत्री बने हैं ।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ?
उत्तर - पंचायती राज
संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 भारत में पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जिसे पंचायती राज अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है इसने भारत के संविधान में पंचायतों से संबंधित भाग IX और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि उन मामलों से संबंधित है जिन पर पंचायतों को कानून द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा शक्तियां और जिम्मेदारी सौंपी जा सकती हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है ?
उत्तर - अनुच्छेद 63
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि "भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।" मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा |
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 किस से संबंधित है?
उत्तर - धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
भारत का संविधान न केवल व्यक्तियों बल्कि भारत में धार्मिक समूहों को भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 25 से 28 में निहित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है।
भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है ?
उत्तर - सहकारी समितियाँ
भारत के संविधान के भाग IV का अनुच्छेद 43बी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह अनुच्छेद 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) का एक हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि राज्य को सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए |
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