प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 'लड़की बहिन योजना' लॉन्च

हाल ही में नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया | उन्होंने 'लड़की बहिन योजना' को प्रकाश में लाया। इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में वंचित महिलाओं को सशक्त बनाना है। उनका भाषण महिलाओं के मुद्दों, किसान कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित था। लड़की बहिन योजना महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त बनाती है। 21-65 आयु वर्ग के लाभार्थियों को मासिक वजीफा मिलता है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार करना है।

लड़की बहिन योजना

महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है।'लड़की बहिन योजना' के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता राशी प्रदान की जाएगी। 21-65 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक वजीफा मिलता है। लाभार्थियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गठबंधन के चुनाव जीतने पर 2,100 रुपये तक वृद्धि की घोषणा की।

महिला सशक्तिकरण

यह योजना महिला सशक्तिकरण पर अपने प्रभाव के कारण राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 'पीएम आवास योजना' को भी प्रकाश में लाया, जो महिलाओं के नाम पर आवंटित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने महिला कल्याण के प्रति अपनी सरकार के समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तीन करोड़ महिलाएं 'लखपति दीदी' बन गई हैं।
लखपति दीदी: ये महिलाएं 1 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय अर्जित करती हैं। यह पहल महिला सशक्तिकरण और वित्तीय स्थिरता का समर्थन करती है।

विकास परियोजनाएँ

प्रधान मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की जिम्मेवारी को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एमवीए नागपुर-मुंबई समृद्धि राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विरोध करता है। मोदी ने 2026 सिंहस्थ कुंभ मेले की मेजबानी में नासिक की भूमिका को भी प्रकाश में लाया। उन्होंने कहा कि नासिक रक्षा उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है।

किसानों को लाभ

मोदी ने किसानों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की | पीएम शेतकारी योजना और नमो शेतकारी योजना जो किसानों को सालाना 12,000 रुपये प्रदान करती है। दोबारा निर्वाचित होने पर राशि बढ़कर 15,000 रुपये तक हो सकती है | उन्होंने प्याज उत्पादकों की जरूरतों को भी संबोधित करते हुए कहा कि नीतिगत बदलावों से उनके निर्यात को समर्थन मिलेगा।