महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.5 लाख घरों के लिए आवास पहल को दी मंजूरी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 6.5 लाख घरों के लिए एक विस्तृत आवास पहल को मंजूरी दी है। फडणवीस ने यह भी घोषणा की कि राज्य में आवास संकट को दूर करने के लिए 13 लाख अतिरिक्त घर जोड़े जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना को अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना था। हालांकि, बढ़ती आवास आवश्यकताओं को देखते हुए इस योजना को मार्च 2029 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्तमान में, प्रधानमंत्री आवास योजना में 26 लाख लोग पंजीकृत हैं। इनमें से 20 लाख व्यक्तियों को घर मिलने की संभावना है। यह आंकड़ा इस योजना की लोकप्रियता और इसकी आवासीय उपलब्धता पर संभावित प्रभाव को दर्शाता है।

महाराष्ट्र के लिए आवास लक्ष्य

वर्ष 2024-25 के लिए महाराष्ट्र को प्रारंभ में 6.37 लाख घरों का लक्ष्य दिया गया था, जो Awaas+ 2018 सर्वे पर आधारित था। हालाँकि, हाल ही में मंजूरी मिलने के बाद, कुल लक्ष्य को बढ़ाकर 19.66 लाख घर कर दिया गया है, जिसमें नए स्वीकृत 13.29 लाख घर शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य और लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किफायती आवास प्रदान करना है। यह पहल शहरी और ग्रामीण गरीबों पर केंद्रित है, और इसका लक्ष्य 2022 तक “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है।

PMAY का उद्देश्य समाज के निम्न और मध्यवर्गीय परिवारों को अपने खुद के घर का मालिक बनाने का अवसर प्रदान करना है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और उन्हें उचित आवासीय सुविधाएं मिल सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती तथा उपयुक्त आवास उपलब्ध कराना है, जो एक मजबूत और स्थिर समाज के निर्माण में सहायक साबित हो। इस योजना के तहत, सरकार निम्न और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए को घर मुहैया कराती है जिन्हें आवास की आवश्यकता हैं ।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की संख्या में वृद्धि से राज्य में आवास संकट को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। यह पहल न केवल आवासीय सुविधाओं का विस्तार करेगी, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगी।

न्यायधीश वी. रामासुब्रमण्यम को किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का नया अध्यक्ष नियुक्त