भारतीय संविधान न केवल हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ भी है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), एसएससी (SSC), राज्य पीएससी (State PSC) और रेलवे जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) से जुड़े प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन, उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रपति चुनाव जैसे विषय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी और रिवीजन के लिए इस संग्रह में प्रासंगिक प्रश्नों को विस्तृत और सटीक व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया गया है। Q1. भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
a. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
b. डॉ. बी.आर. अंबेडकर
c. पं. जवाहर लाल नेहरू
d. मौलाना आज़ाद
उत्तर - डॉ. बी.आर. अंबेडकर
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का प्रमुख
शिल्पकार माना जाता है | प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे—अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र (बाद में एन. माधव राव) और डी.पी. खेतान (बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी)।
Q2. भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था ?
a. पं. जवाहर लाल नेहरू
b. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
c. डॉ. भीमराव अंबेडकर
d. महात्मा गांधी
उत्तर -पं. जवाहर लाल नेहरू
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे उन्होंने ही सभा में पढ़ा और प्रस्तुत किया था |
संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था।
Q3. भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?
a. 390
b. 395
c. 448
d. 250
उत्तर - 395
जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद (Articles), 22 भाग (Parts) और 8 अनुसूचियां (Schedules) थीं।
समय-समय पर हुए संविधान संशोधनों के माध्यम से नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं (जैसे 21A, 51A आदि)। यदि संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अंतिम अनुच्छेद आज भी 395 ही है, लेकिन उप-अनुच्छेदों (Sub-articles) को मिलाकर गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 470 से अधिक (लगभग 475) हो चुकी है।
Q4. भारतीय संविधान का 'संविधान निर्मात्री समिति' का सदस्य कौन था?
a. डॉ. भीमराव अंबेडकर
b. जवाहरलाल नेहरू
c. सरदार पटेल
d. महात्मा गांधी
उत्तर - डॉ. भीमराव अंबेडकर
डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। उन्होंने संविधान समिति के सदस्य के रूप में
महत्वपूर्ण योगदान दिया।
संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रारूप समिति (Drafting Committee) की थी, जिसे 'संविधान निर्मात्री समिति' भी कहा जाता है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था।
Q5. भारतीय संविधान का 'प्रारंभ' किस शब्द से शुरू होता है?
a. "हमारा संविधान"
b. "भारतीय राज्य की प्रस्तावना"
c. "हम भारत के लोग"
d. "संविधान की प्रस्तावना"
उत्तर - "हम भारत के लोग"
भारतीय संविधान की प्रस्तावना "हम भारत के लोग" शब्दों से शुरू होती है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय लोग अपने
संविधान को अपनाने और लागू करने में एकजुट हैं।
Q6. भारतीय संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया?
a. 42वां संशोधन
b. 44वां संशोधन
c. 52वां संशोधन
d. 48वां संशोधन
उत्तर -
42वां संशोधन
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो 1976 में हुआ। यह संशोधन
भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्पष्ट करता है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' / 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) शब्द जोड़ा गया।
Q7. भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' किस अनुच्छेद में हैं?
a. अनुच्छेद 12 से 32 तक
b. अनुच्छेद 45 से 60 तक
c. अनुच्छेद 17 से 40 तक
d. अनुच्छेद 36 से 51 तक
उत्तर -
अनुच्छेद 36 से 51 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो राज्य के उद्देश्य
और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, लेकिन ये न्यायिक रूप से लागू नहीं होते।
नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड (Ireland) के संविधान से ली गई है।
इनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक 'लोक कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना करना तथा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र (Social & Economic Democracy) को सुनिश्चित करना है।
Q8. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'मूल अधिकार' वर्णित हैं?
a. अनुच्छेद 1 से 10 तक
b. अनुच्छेद 36 से 51 तक
c. अनुच्छेद 12 से 32 तक
d. अनुच्छेद 51 से 64 तक
उत्तर -
अनुच्छेद 12 से 32 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 तक 'मूल अधिकार' हैं, जो नागरिकों को संविधान द्वारा निर्धारित बुनियादी
स्वतंत्रताएँ और अधिकार प्रदान करते हैं।
भारतीय संविधान के भाग 3 (Part III) के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का विस्तृत वर्णन किया गया है।
Q9. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है?
a. अनुच्छेद 58
b. अनुच्छेद 56
c. अनुच्छेद 55
d. अनुच्छेद 57
उत्तर - अनुच्छेद 55
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि
राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चुनाव 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' के अनुसार 'एकल संक्रमणीय मत पद्धति' द्वारा होता है।
संसद और विधानसभाओं के मनोनीत/नामित सदस्य (Nominated Members) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
Q10. भारतीय संविधान में न्यायपालिका का प्रमुख अंग कौन सा है?
a. राज्य
b. संसद
c. राष्ट्रपति
d. सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर -
सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय संविधान में न्यायपालिका का प्रमुख अंग सर्वोच्च न्यायालय है। यह भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च
न्यायिक प्राधिकरण है और संविधान के उल्लंघन के मामलों में अंतिम निर्णय करता है।
संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों और स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
Q11. भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है?
a. अनुच्छेद 352 b. अनुच्छेद 355
c. अनुच्छेद 360
d. अनुच्छेद 370
उत्तर -
अनुच्छेद 352
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान है। जब देश में संकट आता है, तो
राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण (External Aggression) या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं।
44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं।
Q12. भारतीय संविधान में 'संघीय ढांचा' किस प्रकार का है?
a. संघीय
b. एकात्मक
c. मिश्रित
d. सामूहिक
उत्तर - मिश्रित
भारतीय संविधान का संघीय ढांचा मिश्रित है, जिसमें कुछ मामले संघीय (केंद्र) और राज्य (राज्य) के अधिकार
क्षेत्र में आते हैं, जबकि कुछ मामलों में केंद्रीय सरकार का प्राधिकार अधिक होता है।
भारतीय संविधान पूर्ण रूप से न तो संघात्मक (Federal) है और न ही एकात्मक (Unitary)। यह दोनों व्यवस्थाओं का एक अनोखा मिश्रण है, जिसे संविधानविदों द्वारा 'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal) या मिश्रित ढांचा कहा जाता है।
Q13. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'संघ' और 'राज्य' के रिश्ते का वर्णन है?
a. अनुच्छेद 1
b. अनुच्छेद 52
c. अनुच्छेद 370
d. अनुच्छेद 249
उत्तर -अनुच्छेद 1
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के संघ की परिभाषा दी गई है, जिसमें भारत को एक संघीय देश के रूप में
परिभाषित किया गया है।
भारतीय संविधान के भाग 11 (Part XI) के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र (संघ) और राज्यों के बीच संबंधों (Centre-State Relations) का वर्णन किया गया है।
Q14. भारतीय संविधान में 'संविधान संशोधन' की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?
a. अनुच्छेद 366
b. अनुच्छेद 368
c. अनुच्छेद 370
d. अनुच्छेद 380
उत्तर -
अनुच्छेद 368
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह प्रक्रिया संसद
के द्वारा प्रस्तावित होती है, जिसे विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।
भारतीय संविधान के भाग 20 (Part XX) के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन (Constitutional Amendment) करने की शक्ति दी गई है।
Q15. भारतीय संविधान में 'समानता का अधिकार' किस अनुच्छेद में है?
a. अनुच्छेद 14
b. अनुच्छेद 15
c. अनुच्छेद 16
d. सभी उपर्युक्त
उत्तर -
सभी उपर्युक्त
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 16 तक है। अनुच्छेद 14 में समानता की
कानूनी सुरक्षा, अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध और अनुच्छेद 16 में
समान अवसर के अधिकार का प्रावधान है।
Q16. भारतीय संविधान में 'धर्म की स्वतंत्रता' किस अनुच्छेद में है?
a. अनुच्छेद 30
b. अनुच्छेद 35
c. अनुच्छेद 25
d. अनुच्छेद 38
उत्तर - अनुच्छेद 25
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। यह नागरिकों को अपनी धार्मिक
मान्यताओं का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है।
भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 25 से 28 तक 'धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार' (Right to Freedom of Religion) प्रदान किया गया है।
ये अनुच्छेद भारत के पंथनिरपेक्ष (Secular) स्वरूप को मजबूत करते हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान आदर दिया जाएगा।
Q17. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'प्रारंभिक शिक्षा' का प्रावधान है?
a. अनुच्छेद 55
b. अनुच्छेद 45
c. अनुच्छेद 49
d. अनुच्छेद 50
उत्तर - अनुच्छेद 45
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) बनाया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने
का प्रावधान है।
Q18. भारतीय संविधान में 'बोलने की स्वतंत्रता' किस अनुच्छेद में है?
a. अनुच्छेद 19(1)(a)
b. अनुच्छेद 19(2)
c. अनुच्छेद 20
d. अनुच्छेद 21
उत्तर -
अनुच्छेद 19(1)(a)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह नागरिकों को
अपनी राय व्यक्त करने और मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(a) में नागरिकों को 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (Freedom of Speech and Expression) प्रदान की गई है।
यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, मतों और विश्वासों को मौखिक, लिखित, मुद्रित या किसी भी माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार देती है।
Q19. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'संविधान के उल्लंघन' से संबंधित प्रावधान हैं?
a. अनुच्छेद 32
b. अनुच्छेद 35
c. अनुच्छेद 44
d. अनुच्छेद 22
उत्तर -
अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि राज्य या कोई कानून उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) जा सकते हैं।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का "हृदय और आत्मा" (Heart and Soul of the Constitution) कहा था।
अनुच्छेद 35: मौलिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केवल संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है|
अनुच्छेद 44: भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध (Detention) से संरक्षण प्रदान करता है।
Q20. भारतीय संविधान में 'भूतपूर्व राजाओं' के अधिकारों को किस संशोधन के द्वारा समाप्त
किया गया?
a. 73वां संशोधन
b. 44वां संशोधन
c. 42वां संशोधन
d. 26वां संशोधन
उत्तर -
26वां संशोधन
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 26वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके रियासतों के पूर्व शासकों को मिलने वाले 'प्रीवी पर्स' (Privy Purse) और उनके विशेष अधिकारों (Privileges) को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था।
इस संशोधन के माध्यम से संविधान से अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 (देशी राजाओं के अधिकार व विशेषाधिकार) को हटा दिया गया, तथा अनुच्छेद 366 में संशोधन करके राजा-महाराजाओं की आधिकारिक मान्यता को समाप्त किया गया।
Q21. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोटों की आवश्यकता होती है?
a. साधारण बहुमत
b. दो-तिहाई बहुमत
c. विशेष बहुमत
d. सरल बहुमत
उत्तर -
विशेष बहुमत
भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कुल विधायिका के निर्वाचित
प्रतिनिधियों का एक निश्चित प्रतिशत। यह बहुमत राष्ट्रपति के चुनाव में जरूरी होता है।
Q22. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'सभी नागरिकों के लिए समान अवसर' का प्रावधान
है?
a. अनुच्छेद 14
b. अनुच्छेद 15
c. अनुच्छेद 16
d. अनुच्छेद 19
उत्तर -
अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करने का अधिकार देता है। यह
सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न हो।
भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 16 में 'लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता' (Equality of Opportunity in Matters of Public Employment) का प्रावधान किया गया है।
यह अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की गारंटी देता है।
Q23. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र' वर्णित है?
a. अनुच्छेद 1
b. अनुच्छेद 25
c. अनुच्छेद 29
d. अनुच्छेद 51
उत्तर -
अनुच्छेद 25
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि
राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा।
राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को व्यावहारिक रूप देने के लिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के तहत 'धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार' प्रदान किया गया है।
Q24. किसे भारतीय संविधान में 'संविधान का निर्माता' के रूप में सम्मानित किया गया है?
a. डॉ. बी.आर. अंबेडकर
b. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
c. सरदार पटेल
d. महात्मा गाँधी
उत्तर -
डॉ. बी.आर. अंबेडकर
भारतीय संविधान का निर्माण डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था, और उन्हें संविधान का शिल्पकार
(निर्माता) माना जाता है।
डॉ. भीमराव आंबेडकर संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे। इस समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा/प्रारूप तैयार करना था।
राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।
Q25. भारतीय संविधान में 'केंद्र और राज्य के बीच' शक्ति का वितरण किस प्रकार होता है?
a. एकात्मक
b. संघीय
c. मिश्रित
d. संतुलित
उत्तर - मिश्रित
संघीय
भारतीय संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का
विभाजन होता है। हालांकि, भारत में एकात्मक तत्व भी हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 तथा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।
Q26. भारतीय संविधान में 'लोकतंत्र' की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी?
a. महात्मा गांधी
b. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
c. डॉ. भीमराव अंबेडकर
d. सरदार पटेल
उत्तर - डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा
भारतीय संविधान में लोकतंत्र की अवधारणा डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दी गई थी। उनका मानना था कि भारत में
समाजिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों जरूरी हैं।
डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही काफी नहीं है, जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र (समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व) और आर्थिक लोकतंत्र शामिल न हों।
Q27. भारत का संविधान कितने भागों में बांटा गया है?
a. 22
b. 25
c. 30
d. 24
उत्तर - 25
26 जनवरी 1950 को लागू हुए मूल भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद (Articles) और 8 अनुसूचियां (Schedules) थीं।
समय-समय पर हुए संविधान संशोधनों द्वारा नए भाग जोड़े गए और कुछ को हटाया गया। वर्तमान में अनुच्छेदों के उप-भागों (Sub-sections) को मिलाकर संविधान में कुल 25 भाग हैं।
Q28. भारत में 'संविधान सभा' के अध्यक्ष कौन थे?
a. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
b. पं. नेहरू
c. डॉ. भीमराव अंबेडकर
d. मौलाना आज़ाद
उत्तर -
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की और
संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान इस पद को संभाला और 26 नवंबर 1949 को निर्मित संविधान पर हस्ताक्षर किए।
Q29. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'संविधान की सर्वोच्चता' का उल्लेख है?
a. अनुच्छेद 1
b. अनुच्छेद 2
c. अनुच्छेद 248
d. अनुच्छेद 368
उत्तर -
अनुच्छेद 248
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है, जिसके अनुसार संविधान
को संशोधित और लागू करने की शक्ति केवल संसद के पास है।
Q30. भारतीय संविधान में 'भारत के नागरिक' की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है?
a. अनुच्छेद 5
b. अनुच्छेद 61
c. अनुच्छेद 70
d. अनुच्छेद 38
उत्तर -
अनुच्छेद 5
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में भारतीय नागरिकों की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि कौन
व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। यह अनुच्छेद बताता है कि 26 जनवरी 1950 पर कौन भारत का नागरिक माना गया। इसके अनुसार, भारत में अधिवास रखने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक जो:
- भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हो, या
- जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या
- जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो।
Q31. भारत में पहले राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी?
a. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
b. डॉ. सर्वपल्ली
राधाकृष्णन
c. डॉ. जाकिर हुसैन
d. पं. जवाहर लाल नेहरू
उत्तर -
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। वह दो बार
राष्ट्रपति बने।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के ऐतिहासिक अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।
उन्हें भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुंदास कानिया ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी।
राष्ट्रपति बनने से पहले डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे।
Q32. भारत में किस अनुच्छेद में 'मूल अधिकार' का प्रावधान है?
a. अनुच्छेद 14 से 18
b. अनुच्छेद 12 से 32
c. अनुच्छेद 16 से 30
d. अनुच्छेद 19 से 40
उत्तर -
अनुच्छेद 12 से 32
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है, जो नागरिकों को बुनियादी
अधिकार प्रदान करते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। हालांकि, 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं।
Q33. भारत में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था?
a. 44वां संशोधन
b. 42वां संशोधन
c. 70वां संशोधन
d. 30वां संशोधन
उत्तर -
42वां संशोधन
भारतीय संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था। तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया।
Q34. भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे माना जाता है?
a. तिरंगा
b. चक्रध्वज
c. अशोक चक्र
d. गोल ध्वज
उत्तर - तिरंगा
भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है, जिसमें तीन रंग होते हैं – केसरिया (ऊपर), सफेद
(मध्य), और हरा (नीचे), और बीच में अशोक चक्र होता है।
केसरिया रंग: तिरंगे में केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है।
सफेद रंग : सफ़ेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है।
हरा रंग : हरा रंग विश्वास, समृद्धि और भूमि की उर्वरता का प्रतीक है।
अशोक चक्र: सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का 'अशोक चक्र' बना है, जिसमें 24 तीलियाँ हैं। यह धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है और निरंतर गतिशीलता तथा प्रगति का संदेश देता है।
Q35. भारतीय संविधान में 'समानता का अधिकार' किस अनुच्छेद में है?
a. अनुच्छेद 14
b. अनुच्छेद 15
c. अनुच्छेद 16
d. सभी उपर्युक्त
उत्तर -
सभी उपर्युक्त
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, जिसमें न्याय की
समानता और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता): इस अनुच्छेद के तहत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
अनुच्छेद 15 (भेदभाव का प्रतिषेध): राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा।
अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता): सरकारी नौकरियों और पदों पर नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे।
अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत): छुआछूत का पूरी तरह से उन्मूलन किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण करना दंडनीय अपराध है।
अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत): सेना और शिक्षा/विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की विशेष उपाधि देने पर रोक लगाई गई है।
Q36. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'उच्च न्यायालयों का गठन' है?
a. अनुच्छेद 214
b. अनुच्छेद 226
c. अनुच्छेद 32
d. अनुच्छेद 245
उत्तर -
अनुच्छेद 214
अनुच्छेद 214 भारतीय संविधान में उच्च न्यायालयों के गठन और उनके कार्यों को निर्दिष्ट करता है।
यह अनुच्छेद यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि "प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।" यही अनुच्छेद भारत में उच्च न्यायालयों की नींव और स्थापना का आधार है।
Q37. भारत में 'राज्य विधानमंडल' का कार्यक्षेत्र किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?
a. अनुच्छेद 243
b. अनुच्छेद 226
c. अनुच्छेद 246
d. अनुच्छेद 24
उत्तर - अनुच्छेद 246
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल के कार्यक्षेत्र और उनके अधिकारों का
उल्लेख है, जिसमें राज्यों और केंद्र के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा किया गया है।
यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल के बीच विषयगत शक्तियों का बंटवारा करता है (7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार)।
Q38. भारत में 'संविधान संशोधन' की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
a. अनुच्छेद 300
b. अनुच्छेद 226
c. अनुच्छेद 250
d. अनुच्छेद 368
उत्तर - अनुच्छेद 368
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण है, जिसमें यह बताया
गया है कि संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है|
भारत की संसद (लोकसभा और राज्यसभा) को ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, राज्य विधानमंडलों के पास संशोधन शुरू करने की शक्ति नहीं होती है।
Q39. भारत के राष्ट्रीय पर्व 'गणतंत्र दिवस' की शुरुआत कब हुई थी?
a. 15 अगस्त 1947
b. 26 जनवरी 1950
c. 15 अगस्त 1950
d. 26 जनवरी 1947
उत्तर - 26 जनवरी 1950
भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस दिन भारत आधिकारिक तौर पर एक 'लोकतांत्रिक गणराज्य' बना था।
भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे।
Q40. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
a. प्रधानमंत्री
b. राष्ट्रपति
c. संसद
d. प्रधानमंत्री और
राष्ट्रपति का संयुक्त निर्णय
उत्तर - राष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं,
लेकिन इस प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का भी सहयोग
होता है।
इस से संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार-विमर्श किया जाता है।
इस पद की शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं |
Q41. भारत में किसे 'राष्ट्रीय पार्टी' का दर्जा दिया गया है?
a. भारतीय जनता पार्टी
b. भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस
c. बहुजन समाज पार्टी
d. सभी उपर्युक्त
उत्तर - सभी उपर्युक्त
भारतीय संविधान और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 'राष्ट्रीय पार्टी' का दर्जा प्राप्त है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को 'राष्ट्रीय पार्टी' का दर्जा निम्नलिखित में से कम से कम एक शर्त पूरी करने पर ही दिया जाता है |
1. राज्य स्तरीय दर्जा: दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
2. लोकसभा या विधानसभा वोट शेयर: पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 अलग-अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% वोट शेयर मिला हो और साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीती हों।
3. लोकसभा सीटें: इसके लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से मिलकर लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% जीती हों।
Q42. भारतीय संविधान में 'मूल अधिकार' और 'संविधान संशोधन' की प्रक्रिया में कौन सी समानता है?
a. दोनों को सर्वोच्च
न्यायालय द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है
b. दोनों प्रक्रिया संसद
द्वारा तय की जाती है
c. दोनों को राष्ट्रपति
के पास संशोधन की शक्ति होती है
d. इनमें से कोई नहीं
उत्तर - दोनों प्रक्रिया संसद द्वारा तय की जाती है
भारतीय संविधान में 'मूल अधिकार' और 'संविधान संशोधन' की प्रक्रिया दोनों को संसद के द्वारा तय
किया जाता है। संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन चाहे वह मूल अधिकार हों या कोई अन्य भाग इसमें संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य विधानमंडलों या राष्ट्रपति के पास संशोधन शुरू करने का अधिकार नहीं होता।
Q43. भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A क्या प्रदान करता है?
a. शिक्षा का
अधिकार
b. जीवन और व्यक्तिगत
स्वतंत्रता का अधिकार
c. भाषाओं का अधिकार
d. विवाह का अधिकार
उत्तर - शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का
प्रावधान है। यह 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया था।
इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act, 2009) पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में प्रभावी हुआ।
Q44. भारत में राष्ट्रपति के पद की अवकाश की स्थिति में कौन कार्यभार संभालता है?
a.
उपराष्ट्रपति
b. प्रधान मंत्री
c. उच्चतम न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश
d. रक्षा मंत्री
उत्तर - उपराष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65(1) के अनुसार, यदि मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्य कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं।
राष्ट्रपति पद के अचानक रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अतः उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएँ, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं।
Q45. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत '6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा' को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है?
a. अनुच्छेद 21
b. अनुच्छेद 21A
c. अनुच्छेद 45
d. अनुच्छेद 51A
उत्तर - अनुच्छेद 21A
इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।
यह संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था ।
भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों, मौलिक अधिकारों और संवैधानिक प्रक्रियाओं का यह अध्ययन न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में आपको देश की शासन प्रणाली को गहराई से समझने में मदद करेगा। अनुच्छेदों की सटीक जानकारी और उनके पीछे के संवैधानिक प्रावधानों का नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए इन प्रश्नों का समय-समय पर रिवीजन करते रहें।
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