भारतीय संविधान और राजव्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं—जैसे UPSC, State PSC (HPPSC, Allied Services, SSC, Patwari, Police)—का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अंकदायी विषय है। संसद की कार्यप्रणाली से लेकर, उच्च न्यायालयों के इतिहास, संवैधानिक अनुच्छेदों और आपातकालीन प्रावधानों तक से परीक्षाओं में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं।
Quiz Studio की इस विशेष अभ्यास श्रृंखला में आपका स्वागत है! आज की इस ब्लॉग पोस्ट में हम भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अति-महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) का संग्रह लेकर आए हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ दी गई विस्तृत व्याख्या न केवल आपके बुनियादी ज्ञान को मजबूत करेगी, बल्कि परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेगी।
1. समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया था?
- (a) कनाडा
- (b) अमेरिका
- (c) ऑस्ट्रेलिया
- (d) फ्रांस
उत्तर - ऑस्ट्रेलिया
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचियाँ में दी गई समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र (संसद) और राज्य (विधानमंडल) दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है (जैसे- शिक्षा, वन, विवाह, और उत्तराधिकार)। यदि दोनों कानूनों में कोई टकराव होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है।
अन्य प्रमुख देशों के संविधान से लिए गए विचार :
कनाडा: सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना।
अमेरिका: मूल अधिकार (Fundamental Rights), न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचियाँ में दी गई समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र (संसद) और राज्य (विधानमंडल) दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है (जैसे- शिक्षा, वन, विवाह, और उत्तराधिकार)। यदि दोनों कानूनों में कोई टकराव होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है।
अन्य प्रमुख देशों के संविधान से लिए गए विचार :
कनाडा: सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना।
अमेरिका: मूल अधिकार (Fundamental Rights), न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग।
2. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है?
- (a) अनुच्छेद 5
- (b) अनुच्छेद 6
- (c) अनुच्छेद 7
- (d) अनुच्छेद 8
उत्तर - अनुच्छेद 5
अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है।
अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 7: पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों का वर्णन करता है।
अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है।
अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 7: पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों का वर्णन करता है।
3. किस समिति ने "समान अवसर आयोग" स्थापित करने की सिफारिश की?
- (a) कोठारी आयोग
- (b) सच्चर समिति
- (c) चावला समिति
- (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर - सच्चर समिति
समान अवसर आयोग की स्थापना वंचित समूहों की शिकायतों पर गौर करने के लिए, शिक्षा, कार्यस्थलों और रहने की जगहों में एक उपयुक्त विविधता सूचकांक विकसित करने हेतु सच्चर समिति द्वारा अनुशंसित की गई थी।
भारत सरकार ने मार्च 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना था।
इस आयोग का मुख्य कार्य शिक्षा, रोजगार और आवास जैसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भेदभाव की शिकायतों की जांच करना और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना था।
समान अवसर आयोग की स्थापना वंचित समूहों की शिकायतों पर गौर करने के लिए, शिक्षा, कार्यस्थलों और रहने की जगहों में एक उपयुक्त विविधता सूचकांक विकसित करने हेतु सच्चर समिति द्वारा अनुशंसित की गई थी।
भारत सरकार ने मार्च 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना था।
इस आयोग का मुख्य कार्य शिक्षा, रोजगार और आवास जैसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भेदभाव की शिकायतों की जांच करना और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना था।
4. किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार मिलता है?
- (a) अनुच्छेद 340
- (b) अनुच्छेद 347
- (c) अनुच्छेद 350 बी
- (d) अनुच्छेद 353
उत्तर - अनुच्छेद 350 बी
अनुच्छेद 350 बी: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 340: पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 347: किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध करता है।
अनुच्छेद 353: आपात की उद्घोषणा के प्रभावों से संबंधित है।
अनुच्छेद 350 बी: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 340: पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 347: किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध करता है।
अनुच्छेद 353: आपात की उद्घोषणा के प्रभावों से संबंधित है।
5. किस वर्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी?
- (a) 1852
- (b) 1862
- (c) 1865
- (d) 1874
उत्तर - 1862
कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 के उच्च न्यायालय अधिनियम (High Courts Act, 1861) के तहत की गई थी। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था।
यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय (Oldest High Court in India) है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर बार्न्स पीकॉक (Sir Barnes Peacock) थे।
वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 के उच्च न्यायालय अधिनियम (High Courts Act, 1861) के तहत की गई थी। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था।
यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय (Oldest High Court in India) है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर बार्न्स पीकॉक (Sir Barnes Peacock) थे।
वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।
6. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बने रहने तक की अधिकतम आयु क्या है?
- (a) 62 वर्ष
- (b) 65 वर्ष
- (c) 70 वर्ष
- (d) कोई सीमा नहीं
उत्तर - 62 वर्ष
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। (जबकि उच्चतम न्यायालय/Supreme Court के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु का उल्लेख है।
मूल संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु 60 वर्ष थी। इसे 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 के तहत बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। 62 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, या संसद द्वारा महाभियोग (Impeachment) जैसी विशेष प्रक्रिया के तहत उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। (जबकि उच्चतम न्यायालय/Supreme Court के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु का उल्लेख है।
मूल संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु 60 वर्ष थी। इसे 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 के तहत बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। 62 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, या संसद द्वारा महाभियोग (Impeachment) जैसी विशेष प्रक्रिया के तहत उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
7. मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
- (a) राष्ट्रपति
- (b) राज्यपाल
- (c) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (d) मंत्रिमंडल
उत्तर - राज्यपाल
राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार, मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ राज्य के राज्यपाल (Governor) द्वारा दिलाई जाती है।
राज्य विधानसभा चुनावों के बाद, राज्यपाल राज्य में बहुमत हासिल करने वाले दल (या गठबंधन) के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और तत्पश्चात् मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर उन्हें भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार, मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ राज्य के राज्यपाल (Governor) द्वारा दिलाई जाती है।
राज्य विधानसभा चुनावों के बाद, राज्यपाल राज्य में बहुमत हासिल करने वाले दल (या गठबंधन) के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और तत्पश्चात् मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर उन्हें भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
8. किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
- (a) किरण बेदी
- (b) प्रतिभा पाटिल
- (c) सरोजिनी नायडू
- (d) शीला दीक्षित
उत्तर - सरोजिनी नायडू
सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। वे 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 (अपनी मृत्यु तक) उत्तर प्रदेश (तब संयुक्त प्रांत / United Provinces) की राज्यपाल रही थीं।
अपनी उत्कृष्ट कविताओं और रचनाओं के कारण उन्हें महात्मा गांधी द्वारा 'भारत कोकिला' की उपाधि दी गई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
राष्ट्रीय महिला दिवस: सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस (National Women's Day) के रूप में मनाया जाता है।
सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। वे 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 (अपनी मृत्यु तक) उत्तर प्रदेश (तब संयुक्त प्रांत / United Provinces) की राज्यपाल रही थीं।
अपनी उत्कृष्ट कविताओं और रचनाओं के कारण उन्हें महात्मा गांधी द्वारा 'भारत कोकिला' की उपाधि दी गई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
राष्ट्रीय महिला दिवस: सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस (National Women's Day) के रूप में मनाया जाता है।
9. आपातकाल के दौरान विधान सभा का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है?
- (a) राज्य विधानमंडल
- (b) राज्य के राज्यपाल
- (c) राष्ट्रपति
- (d) संसद
उत्तर - संसद
अनुच्छेद 172(1) के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर विधानसभा की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है, बढ़ाया गया यह कार्यकाल 6 महीने से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकता। यानी आपातकाल हटने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है।
1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 5वीं लोकसभा का कार्यकाल दो बार (1-1 वर्ष के लिए) बढ़ाया गया था।
अनुच्छेद 172(1) के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर विधानसभा की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है, बढ़ाया गया यह कार्यकाल 6 महीने से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकता। यानी आपातकाल हटने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है।
1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 5वीं लोकसभा का कार्यकाल दो बार (1-1 वर्ष के लिए) बढ़ाया गया था।
10. किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था?
- (a) 1922
- (b) 1923
- (c) 1924
- (d) 1925
उत्तर - 1924
1921 की एकवर्थ समिति (Acworth Committee) की सिफारिशों पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था। वर्ष 1920-21 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 'सर विलियम एक्वर्थ' की अध्यक्षता में एक्वर्थ समिति (10-सदस्यीय ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी) का गठन किया गया था।
उस समय भारत के कुल केंद्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 84%) केवल रेलवे से संबंधित था। रेल वित्त को स्थिरता देने और रेलवे के व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया था।
1921 की एकवर्थ समिति (Acworth Committee) की सिफारिशों पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था। वर्ष 1920-21 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 'सर विलियम एक्वर्थ' की अध्यक्षता में एक्वर्थ समिति (10-सदस्यीय ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी) का गठन किया गया था।
उस समय भारत के कुल केंद्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 84%) केवल रेलवे से संबंधित था। रेल वित्त को स्थिरता देने और रेलवे के व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया था।
11. निम्नलिखित में से कौन मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है?
- (a) संसद
- (b) प्रधान मंत्री
- (c) कैबिनेट
- (d) लोकसभा
उत्तर - प्रधान मंत्री
प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister) ही मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। वे ही यह तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन-सा विभाग सौंपा जाएगा। समय-समय पर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने का सर्वाधिकार भी प्रधानमंत्री के पास ही होता है।
यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं या राष्ट्रपति को उसे पद से हटाने की सलाह दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister) ही मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। वे ही यह तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन-सा विभाग सौंपा जाएगा। समय-समय पर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने का सर्वाधिकार भी प्रधानमंत्री के पास ही होता है।
यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं या राष्ट्रपति को उसे पद से हटाने की सलाह दे सकते हैं।
12. निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है?
- (a) 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति
- (b) पंचायत के क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता
- (c) 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
- (d) कोई नहीं
उत्तर - पंचायत के क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(A) के तहत, ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत के स्तर पर गठित एक निकाय है। इसमें उस गाँव की मतदाता सूची (Voter List) में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं।
केवल 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेना या गाँव में रहना ही ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए व्यक्ति का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(A) के तहत, ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत के स्तर पर गठित एक निकाय है। इसमें उस गाँव की मतदाता सूची (Voter List) में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं।
केवल 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेना या गाँव में रहना ही ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए व्यक्ति का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
13. भारत में विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का निर्णय कौन करता है?
- (a) राज्य विधानमंडल
- (b) राज्यपाल
- (c) संसद
- (d) मुख्यमंत्री
उत्तर - राज्य विधानमंडल
राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 186 के अनुसार, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के वेतन और भत्तों का निर्धारण संबंधित राज्य विधानमंडल (State Legislature) द्वारा कानून (Law) बनाकर किया जाता है।
केंद्र स्तर पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद (Parliament) द्वारा किया जाता है।
राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 186 के अनुसार, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के वेतन और भत्तों का निर्धारण संबंधित राज्य विधानमंडल (State Legislature) द्वारा कानून (Law) बनाकर किया जाता है।
केंद्र स्तर पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद (Parliament) द्वारा किया जाता है।
14. कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन से संबंधित है?
- (a) अनुच्छेद 164
- (b) अनुच्छेद 169
- (c) अनुच्छेद 175
- (d) अनुच्छेद 177
उत्तर - अनुच्छेद 164
अनुच्छेद 164: मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 169: राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या समाप्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 175: राज्यपाल का सदन या सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है।
अनुच्छेद 177: सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 164: मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 169: राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या समाप्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 175: राज्यपाल का सदन या सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है।
अनुच्छेद 177: सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार से संबंधित है।
15. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
- (a) 3 वर्ष
- (b) 4 वर्ष
- (c) 5 वर्ष
- (d) 6 वर्ष
उत्तर - 6 वर्ष
राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है।
16. संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है?
- (a) प्रधानमंत्री
- (b) वित्त मंत्री
- (c) कैबिनेट मंत्री
- (d) राष्ट्रपति
उत्तर - राष्ट्रपति
धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति/अनुशंसा से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अनुसार, कोई भी धन विधेयक (Money Bill) संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना पेश नहीं किया जा सकता । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है या सिफारिशें दे सकती है, जिसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है।
धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति/अनुशंसा से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अनुसार, कोई भी धन विधेयक (Money Bill) संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना पेश नहीं किया जा सकता । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है या सिफारिशें दे सकती है, जिसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है।
17. किस वर्ष संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की?
- (a) 1949
- (b) 1950
- (c) 1952
- (d) 1957
उत्तर - 1949
संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया था। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सम्राट को केवल राष्ट्रमंडल के प्रतीक और प्रमुख के रूप में माना जाएगा। इसका भारत की पूर्ण संप्रभुता या गणतंत्र की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया था। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सम्राट को केवल राष्ट्रमंडल के प्रतीक और प्रमुख के रूप में माना जाएगा। इसका भारत की पूर्ण संप्रभुता या गणतंत्र की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
18. किस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया?
- (a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
- (b) भारत सरकार अधिनियम, 1935
- (c) भारत सरकार अधिनियम, 1919
- (d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
उत्तर - भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट (मतदान) देने का अधिकार प्रदान किया गया था। हालांकि, यह मताधिकार बहुत सीमित था और केवल संपत्ति, कर (Tax) या शिक्षा की योग्यताओं के आधार पर ही दिया गया था।
इसके बाद 1935 के अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और मताधिकार का और अधिक विस्तार किया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट (मतदान) देने का अधिकार प्रदान किया गया था। हालांकि, यह मताधिकार बहुत सीमित था और केवल संपत्ति, कर (Tax) या शिक्षा की योग्यताओं के आधार पर ही दिया गया था।
इसके बाद 1935 के अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और मताधिकार का और अधिक विस्तार किया गया।
19. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों को खोलता है?
- (a) अनुच्छेद 10
- (b) अनुच्छेद 15 (2)
- (c) अनुच्छेद 18
- (d) अनुच्छेद 18 (2)
उत्तर - अनुच्छेद 15 (2)
अनुच्छेद 15(2) के तहत दुकान, होटल, सार्वजनिक रेस्तरां, कुओं, स्नानघाटों आदि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 के तहत मिलने वाले 'समानता के अधिकार' (Right to Equality) का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, जो समाज में छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है।
अनुच्छेद 15(2) के तहत दुकान, होटल, सार्वजनिक रेस्तरां, कुओं, स्नानघाटों आदि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 के तहत मिलने वाले 'समानता के अधिकार' (Right to Equality) का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, जो समाज में छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है।
20. कौन सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए एक निकाय के रूप में नियमित रूप से बैठक करता है?
- (a) राज्य मंत्री
- (b) मंत्रिपरिषद
- (c) संसद
- (d) कैबिनेट
उत्तर - कैबिनेट
कैबिनेट (मंत्रिमंडल) मुख्य नीति-निर्धारक निकाय के रूप में नियमित रूप से बैठकें करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत औपचारिक रूप से 'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) का उल्लेख है, लेकिन मंत्रिमंडल (कैबिनेट)—जिसमें केवल वरिष्ठ/महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं—सरकारी कार्यों के संचालन और नीतिगत निर्णयों के लिए एक निकाय के रूप में नियमित रूप से (आमतौर पर सप्ताह में एक बार) बैठक करता है।
कैबिनेट (मंत्रिमंडल) मुख्य नीति-निर्धारक निकाय के रूप में नियमित रूप से बैठकें करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत औपचारिक रूप से 'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) का उल्लेख है, लेकिन मंत्रिमंडल (कैबिनेट)—जिसमें केवल वरिष्ठ/महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं—सरकारी कार्यों के संचालन और नीतिगत निर्णयों के लिए एक निकाय के रूप में नियमित रूप से (आमतौर पर सप्ताह में एक बार) बैठक करता है।
21. कौन सा राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था?
- (a) हिमाचल प्रदेश
- (b) सिक्किम
- (c) त्रिपुरा
- (d) मणिपुर
उत्तर - सिक्किम
हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। सिक्किम पहले एक संरक्षित राज्य (Associate State) था, जिसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
सिक्किम स्वतंत्रता के बाद भारत का केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) नहीं था। 1947 से पहले सिक्किम में राजशाही (चोग्याल राजवंश) का शासन था।
35वें संविधान संशोधन (1974) में सिक्किम को भारत का 'सहयोगी राज्य' बनाया गया तथा 36वें संविधान संशोधन (1975)में सिक्किम 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया।
हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। सिक्किम पहले एक संरक्षित राज्य (Associate State) था, जिसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
सिक्किम स्वतंत्रता के बाद भारत का केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) नहीं था। 1947 से पहले सिक्किम में राजशाही (चोग्याल राजवंश) का शासन था।
35वें संविधान संशोधन (1974) में सिक्किम को भारत का 'सहयोगी राज्य' बनाया गया तथा 36वें संविधान संशोधन (1975)में सिक्किम 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया।
22. भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने वर्ष तक अपनी सेवा दे सकता है?
- (a) पांच
- (b) 15
- (c) 10
- (d) कोई सीमा नहीं
उत्तर - कोई सीमा नहीं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहते हैं। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 57) के तहत कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं।
5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, या संसद द्वारा महाभियोग (Impeachment - अनुच्छेद 61) प्रक्रिया के तहत उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहते हैं। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 57) के तहत कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं।
5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, या संसद द्वारा महाभियोग (Impeachment - अनुच्छेद 61) प्रक्रिया के तहत उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
23. निम्नलिखित में से कौन सा संविधान एक मजबूत केंद्र के कारण भारतीय संविधान के समान है?
- (a) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (b) जापान
- (c) इंग्लैंड
- (d) कनाडा
उत्तर - कनाडा
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का मॉडल कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अपनाई गई संघीय प्रणाली का ढांचा कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कनाडा की तरह ही भारत में भी 'एक मजबूत केंद्र' (Strong Centre) के साथ राज्यों का संघ बनाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना) कनाडा के संविधान से ही प्रेरित है।
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का मॉडल कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अपनाई गई संघीय प्रणाली का ढांचा कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कनाडा की तरह ही भारत में भी 'एक मजबूत केंद्र' (Strong Centre) के साथ राज्यों का संघ बनाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना) कनाडा के संविधान से ही प्रेरित है।
24. निम्नलिखित में से किसके पास अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है?
- (a) संसद
- (b) राज्य विधानमंडल
- (c) राज्य विधानमंडल और संसद दोनों
- (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर - संसद
अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ की संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, ऐसे विषय जो 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची (संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची) में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल संसद के पास है।
अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ की संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, ऐसे विषय जो 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची (संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची) में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल संसद के पास है।
25. निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था?
- (a) जवाहरलाल नेहरू
- (b) सरदार वल्लभभाई पटेल
- (c) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- (d) जे.बी. कृपलानी
उत्तर - सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जबकि प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे।
इस समिति का मुख्य कार्य भारतीय रियासतों और प्रांतों के लिए संवैधानिक ढांचे और व्यवस्थाओं का प्रारूप तैयार करना तथा उनके एकीकरण से जुड़े मुद्दों पर सिफारिशें देना था।
प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष
प्रारूप समिति (Drafting Committee): डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee): पंडित जवाहरलाल नेहरू
संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee): पंडित जवाहरलाल नेहरू
नियम प्रक्रिया समिति (Rules of Procedure Committee): डॉ. राजेंद्र प्रसाद
संचालन समिति (Steering Committee): डॉ. राजेंद्र प्रसाद
झंडा समिति (Ad-hoc Committee on National Flag): डॉ. राजेंद्र प्रसाद
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जबकि प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे।
इस समिति का मुख्य कार्य भारतीय रियासतों और प्रांतों के लिए संवैधानिक ढांचे और व्यवस्थाओं का प्रारूप तैयार करना तथा उनके एकीकरण से जुड़े मुद्दों पर सिफारिशें देना था।
प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष
प्रारूप समिति (Drafting Committee): डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee): पंडित जवाहरलाल नेहरू
संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee): पंडित जवाहरलाल नेहरू
नियम प्रक्रिया समिति (Rules of Procedure Committee): डॉ. राजेंद्र प्रसाद
संचालन समिति (Steering Committee): डॉ. राजेंद्र प्रसाद
झंडा समिति (Ad-hoc Committee on National Flag): डॉ. राजेंद्र प्रसाद
आज के इस अंक में हमने भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों, संवैधानिक संस्थाओं, उच्च न्यायालयों के इतिहास, आपातकालीन शक्तियों तथा पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके प्रमुख तथ्यों का गहराई से अध्ययन किया। राजव्यवस्था के इन मूल सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देती है।
आशा है कि यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपकी तैयारी को धार देने में सहायक सिद्ध हुई होगी। यदि आपको यह पोस्ट उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने सहपाठियों और अध्ययन समूहों (Study Groups) के साथ ज़रूर शेयर करें। हर दिन नए विषयों पर गुणवत्तापूर्ण अभ्यास और विस्तृत नोट्स के लिए Quiz Studio से जुड़े रहें!
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